ब्लॉग लेखन को कानून के दायरे में लाना मौलिक अधिकार का हनन

ब्लॉगिंग को कानून के दायरे में लाकर सरकार ब्लॉगरों का मुंह बंद करना चाहती है। दुसरी तरफ़ फ़िल्मों एवं टीवी चैनलों पर धारावाहिकों में खुले आम अश्लीलता और गंदगी परोसी जा रही है।

जिससे समाज में विकृतियाँ और अपराध पैदा होते  स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, टीवी और फ़िल्मों का गलत असर समाज पर पड़ रहा है। इन्हें कानून के दायरे में लाकर इस प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा? 

सुगबुगाहट तो पहले से चल रही थी, अब सरकार का स्वर बाहर आया है कि ब्लॉगिंग को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून के दायरे में लाना चाहिए। अंतर जाल पर बढती हुई उच्श्रृंखलता इसका पहला कारण माना जा सकता है।

दूसरा कारण ट्युनिशिया और मिश्र के आन्दोलन में अंतरजाल ने जो भूमिका निभाई है, वह सरकार के कान खड़े करने के लिए काफ़ी थी।

ब्लॉगिंग स्वतंत्र उपाय है अभिव्यक्ति का। आज गाँव तक इंटरनेट का विस्तार हो  चुका है। लोग मोबाईल पर इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

वेब साईट से लेकर ब्लॉग भी पढ रहे हैं। सूचना क्रांति के इस युग में अब सूचनाएं कुछ सेकंडों में ही आम जनता तक पहुंच जाती है। अब लोगों को इसका व्यापक असर समझ में आने लगा है। 

मध्यवर्ती संस्थाओं के टर्म का दायरा ब्लॉगर तक बढाने के पीछे तर्क यह है कि जिस तरह इंटरनेट प्रोवाईडर संस्थाएं पाठक को  इंटरनेट से जोड़ती  हैं उसी तरह ब्लॉग पर लिखे गए लेख भी पाठकों को अपने तक जोड़ते हैं।

ब्लॉग स्वामी किसी के खिलाफ़ व्यक्तिगत आरोप आक्षेप वाली पोस्ट लगाता है और पाठक जब ब्लॉग पर अपमानजनक, अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उसका जिम्मेदार ब्लॉग स्वामी ही होगा। इसके लिए ब्लॉग स्वामी को मध्यवर्ती संस्था मान कर कानून के दायरे में लाया जा रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गला घोंट कर फ़ासीवादी कानून बनाना जायज नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण होती है और प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार है।

ब्लॉगिंग को कानून के दायरे में लाकर सरकार ब्लॉगरों का मुंह बंद करना चाहती है। दुसरी तरफ़ फ़िल्मों एवं टीवी चैनलों पर धारावाहिकों में खुले आम अश्लीलता और गंदगी परोसी जा रही है। जिससे समाज में विकृतियाँ पैदा हो रही है।

स्पष्ट दिख रहा है टीवी और फ़िल्मों का असर समाज पर पड़ रहा है। इन्हे कानून के दायरे में लाकर इस प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा?

समाज में जो भी अपराध होते हैं, उसमें से अधिकतर अपराधिक प्रेरणा टीवी चैनलों एवं फ़िल्मो द्वारा ही मिलती है। इससे तो यह जाहिर होता है कि संगठित होकर किया गया अपराध भी क्षम्य होता है। उसे अपराध नहीं माना जाता।

टीवी चैनलो, मीडिया वालों एवं सिनेमा वालों के अपने संगठन हैं और ये संगठन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करके अपनी मांग मनवा लेते हैं।

समय आ गया है अब ब्लॉ्गरों को भी संगठित होने की दिशा में सोचना पड़ेगा। तभी किसी भी काले कानून के खिलाफ़ संगठित होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस पर कानून विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, अन्यथा भुगतने के तैयार रहना पड़ेगा।