मंगलवार, 26 जून 2012

निजी स्कूलों का मोह और सरकारी स्कूल ........... ललित शर्मा

गर्मियों की छूट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं, सरकारी धूम धड़ाका भी प्रवेशोत्सव के नाम पर चल रहा है। गाँव में पंच-सरपंच एवं स्कूल की कमेटी के मेम्बरों को नैतिक दायित्व बताया गया कि कोई भी बच्चा शाला त्यागी न हो। सभी को समीप के स्कूल में भर्ती कराया जाए। गुलाल चंदन लगा कर मिठाई खिला कर स्कूल में शिक्षक उनका स्वागत करें। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव जारी है साथ ही प्रायवेट स्कूलों के शिक्षक भी अपनी दर्ज संख्या बढाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। साथ ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी है। नयी शिक्षा नीति के हिसाब से उन्हे ग्रेडिंग कर विद्यार्थियों को नम्बर देना सिखाया जा रहा है। वैसे शिक्षा विभाग में शिक्षकों का प्रशिक्षण तो बारहों महीने चलता है। प्रशिक्षण अधिक और पढाई कम। कभी उन्हे नाचना कूदना सिखाया जाता है तो कभी कठपुतली नचाना। एक तरह माने तो शिक्षा जगत एक प्रयोग शाला हो गया है। दिल्ली की सरकार बदलते ही पुरानी सभी नीतियां बदल जाती हैं और फ़िर नए सेटअप, नए नियमों, नए पाठ्यक्रमों से पढाई शुरु करने प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रक्रिया सतत जारी रहती है, इसका खामियाजा विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ता है। वर्तमान में अच्छे स्कूल कालेजों  (निजी स्कूल एवं कालेज) में प्रवेश प्रतिशत के आधार पर ही होता है। यह घड़ी विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ उनके पालकों की परीक्षा की भी होती है।
विद्यार्थी को स्कूल में भर्ती कराने के लिए पालक को अपनी जेब और बचत खाते की ओर देखना पड़ता है। जिसके पास जितनी आमद है उसी के हिसाब से अपने पाल्य के लिए स्कूल का चयन करता है। सरकारी स्कूलों की गत यह है कि वहां कोई भी अपने बच्चे को पढाना नहीं चाहता। सरकार की गलत नितियों के कारण सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षकों को अब पांच अंको में वेतन मिलता है। उन्हे स्वयं ही अपने स्कूल के शिक्षा के स्तर पर विश्वास नहीं है। आज लगभग सभी शिक्षकों के बच्चे निजी स्कूलों में पढते हैं। जहां निजी स्कूल नहीं है वहां मजबूरन ये अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढते हैं। अन्यथा निजी स्कूल को ही प्राथमिकता दी जाती है मान्यता है कि अंग्रेजी बोलने समझने वाले विद्यार्थी लोग ही सिविल सर्विसेस में जाते हैं। बाकी हिन्दी पढने वाले कलम घिस्सू बाबु, पत्रकार या लेखक बन पाते हैं। अंग्रेजी स्कूलों का भूत सर चढ कर बोल रहा है। आज निजी स्कूलों के एक माह की इतनी फ़ीस हो जाती है कि उतने खर्चे में हमने पांचवी तक की पढाई कर ली थी और अच्छे नम्बरों से पास भी हुए थे। अच्छे नम्बर लाने का विद्यार्थी के कोमल मनोमस्तिष्क पर दबाव होता है और इसकी परिणीति कभी कभी जान लेवा भी हो जाती है।
आज देश में दो वर्ग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला वह है जिसे अंग्रेजी स्कूलों में पढ कर शासन करना है, दूसरा वह है जिसे हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूलों में पढ्कर अपना शोषण करवाना है। शासक और शोषित दो वर्ग बन गए हैं। सरकारी हिन्दी स्कूलों में पढाना अब लोग अपनी शान के खिलाफ़ समझने लगे हैं। बस स्कूल के नाम के साथ कान्वेंट लगा होना चाहिए, चाहे उसका स्तर कैसा भी हो। पालक आँख बंद करके उस स्कूल में अपने पाल्य को भर्ती करवा देता है। इस मानसिकता की पुष्टि तब होती है जब वैदिक कान्वेंट स्कूल, बजरंगबली कान्वेंट स्कूल,दुर्गा पब्लिक स्कूल नाम धरे जाते हैं। प्रश्न यहां पर उठता है कि सरकारी स्कूलों पर से पालकों का विश्वास क्यों उठता जा रहा है। क्या सरकारी स्कूल में पढने वाले विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, अधिकारी नहीं बन सकते?  आज से 25 वर्ष पूर्व सरकारी स्कूल से पढने वाले विद्यार्थी अच्छे नम्बर लाकर महाविद्यालयों में दाखिला पा लेते थे और सिविल सर्विसेस की परीक्षा पास कर उच्च पद भी प्राप्त कर लेते थे। इन्ही उच्च पद प्राप्त करने वालों की मानसिकता बन जाती है कि अपने बच्चों को मंहगे से मंहगे स्कूल में पढाना। जहाँ पढ कर वह सरकारी नौकरी में अच्छे पद को प्राप्त कर ले तो उसका जीवन सफ़ल हो जाए।
यही सोच हमारे नेताओं की भी है। राजनीति रुपया छापने की मशीन हो गयी है। एन केन प्रकारेण धन एवं सम्पत्ति में वृद्धि हो रही है और ये भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढा रहे है। जब प्रवेशोत्सवों के कार्यक्रमों में जाते है तो सरकारी स्कूलों की जम कर तारीफ़ करते हैं। ग्रामीणों का आह्वान करते हैं कि वे अपने बच्चे को पढने के लिए भेजे। ऐसा सुनकर इनके दोगले पन का आभास होता है। इनके खुद के बच्चे तो निजी स्कूलों में पढ रहे हैं फ़िर किस मुंह से सरकारी स्कूलों की तारीफ़ के पुलंदे बांधे जा रहे है। जब सरकारी स्कूल तारीफ़ के काबिल हैं तो क्यों नहीं अपने बच्चों को नेता, अधिकारी, कर्मचारी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाते? छत्तीसगढ प्रदेश में लगभग 6767 स्कूलों में एक ही शिक्षक हैं जो पाँच कक्षाओं को पढाता है। इसे एक शिक्षकीय शाला का नाम दिया गया है। कहीं स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं शिक्षक की तो कहीं भवन की। सरकारी स्कूलों को सभी तरह की सुविधाएं एवं शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं तो क्यों पालक मंहगे स्कूलों की तरफ़ अपना रुख करेगा? आजादी के 65 सालों में भी हम अपने बच्चों के पढने की उचित व्यवस्था नहीं कर पाए तो ऐसी आजादी के क्या मायने हैं?
अगर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को आगे लाना है तो उच्च पदों पर बैठे नेता एवं अधिकारियों को अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढाना चाहिए। जब सरकार के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढाएगें तभी  अन्य पालकों का विश्वास भी उस स्कूल के प्रति बनेगा और वह भी निजी स्कूलों की बजाए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखि्ला दिलाएगा। पिछले साल एक खबर अखबारों की सुर्खी बनी थी कि तमिलनाडु के एक पिछड़े ज़िले इरोड के ज़िलाधीश यानी कलेक्टर डॉ आर आनंदकुमार ने अपनी छह साल की बेटी को एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है तथा उन्होने अपने बेटी को अन्य पालकों की तरह कतार में खड़े होकर दाखिला दिलाया। डॉ आर आनंद कुमार ने एक आदर्श रखा है निजी स्कूल के हिमायती नेताओं और अधिकारियों के समक्ष। जिसका पालन नैतिकता के आधार पर सभी को करना चाहिए। जब नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल होगें तो वहाँ शैक्षणिक कार्य भी गंभीरता से होगा। स्कूल में होने वाली समस्याओं से अधिकारी रुबरु होगें और उसका निदान करेगें। ऐसे स्कूल के अध्यापक चुस्त हो जाएगें कि पता नहीं कब कौन अधिकारी आ जाए अपने बच्चे को देखने या मिलने। सरकार के सेवा अधिनियम में यह भी जोड़ना चाहिए कि जो सरकारी नौकरी करेगा उसे अपने बच्चों को अनिवार्य रुप से सरकारी स्कूल में पढाना पड़ेगा। जो भी पंच-सरपंच विधायक-सांसद, मंत्री पद पर रहेगा उसे भी अनिवार्य रुप से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढाना होगा। देखिए फ़िर इस कदम के बाद सरकारी स्कूलों की शिक्षा में कैसे बदलाव नहीं आएगा। आवश्यकता है शुरुवात करने की, तो शुरुवात भी हो गयी, डॉ आर आनंद कुमार ने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया।

 दिनांक 25/6/12 सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ में यह पोस्ट ......



21 टिप्‍पणियां:

  1. विचारणीय और प्रशंसनीय.

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  2. बड़े निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला अभिभावकों के लिए बच्चों की पढाई से ज्यादा अपना स्टेटस सिम्बल का प्रतीक बन गया है|
    अब गांवों में भी सरकारी स्कूलें खाली पड़ी रहती है|

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  3. इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि सरकारी विद्यालय , चिकित्सालय की सुविधा का लाभ स्वयं सरकार से शासन या कर्म से जुड़े लोंग भी नहीं उठाते और उसके वाजिब कारण भी है . आनद कुमार बधाई के पात्र है , शासन प्रबंध से जुड़े होने के कारण उस सरकारी विद्यालय में अवश्य शिक्षा के स्तर पर ध्यान दिया जाएगा . आम सरकारी सेवक यह साहस नहीं दिखा सकता .

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  4. विचारणीय लेख....

    अभी हाल ही में दिल्ली के एम सी डी विद्यालय में गया ... विद्यालय भवन देख कर ही में भौचक रह गया ... इतना बढिया भवन है, पर ढंग से कैरिंग न होने के कारन ठीक नहीं रह पाता... यही गर अभिवावकों से बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसा ले लिया जाय तो बच्चे भवन को गन्दा नहीं करेंगे.

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  5. सभी सरकारी स्कूलों की गत बुरी है ऐसा नहीं है. परन्तु ज्यादातर का बुरा हाल है. जहाँ न सुविधाएँ हैं न शिक्षकों में पढाने की ललक, क्लास में बैठ कर वे या तो स्वेटर बुनती नजर आती हैं या अपने व्यक्तिगत कार्य निबटाते टीचर.क्योंकि पढाना तो स्कूल के बाद ट्यूशन में होगा.
    ऐसे में मजबूरी है अविभावकों की कि निजी स्कूल की तरफ रुख करें.

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  6. सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक क़ानून बनना चाहिए,
    की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि,पंच से लेकर सांसद तक,के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य होगा,ऐसा हो जाने पर ये नेता लोग
    तब व्यवस्था स्तर में सुधार करेगें,तब कहीं जाकर लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ेगा,,,,

    विचारणीय आलेख,,,,,

    RECENT POST,,,,,काव्यान्जलि ...: आश्वासन,,,,,

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  7. समय के साथ आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बदली है . इसलिए स्कूल ही नहीं , सरकारी अस्पताल , यातायात वाहन, राशन की दुकान , मिट्टी का तेल आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग अब गरीब ही कर सकते हैं . डॉ कुमार के कदम की मैं सराहना नहीं कर सकता .

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  8. विचारोत्प्रेरक सुंदर आलेख...
    सादर

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  9. विचारणीय मुद्दा
    सार्थक आलेख

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  10. खूब योग्य लिखा है आप ने. आज कोई माता -पिता अपनी संतान को सरकारी शिक्षा नहीं देना चाहता. यह प्रथा शायद विश्वभर मैं कायम हो गयी है. यहाँ अमेरिका मैं भी ऐसा ही है.

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  11. बाजारीकरण के तहत सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है..

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  12. डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया शुरुवात की है। बेहद प्रेरणादायी।

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  13. आनंद साहब को मेरी चरण वंदना पहुचे . एक पते की बात कहता हूँ अक्सर हमें यह धोखा होता है कि स्कूल महान होता है जो गुनी या कहूँ प्रतिभावान बच्चे पैदा करता है .
    सरासर गलत प्रतिभावान बच्चों में से अति प्रतिभावान बच्चा कोई भी हो सकता है .बात तो तब बने जब सुविधाहीन जगह में पले बढ़े विद्यार्थी की गणना करें .
    वास्तव में छात्र मेधावी होता है सागौन की लकड़ी की तरह उसे खराद कर कोई भी वाहवाही लुट लेता है , बात गंभीर कह दी आपकी कदर कौन करता है ,
    और कोई आपकी बात दिल से माने तो इस बरस कम से कम १० उदाहरण मिलना चाहिए . नहीं तो राम ही राखे आपकी बात ..

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  14. डॉ आर आनंद कुमार जी का धन्यवाद

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  15. । जब नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल होगें तो वहाँ शैक्षणिक कार्य भी गंभीरता से होगा। स्कूल में होने वाली समस्याओं से अधिकारी रुबरु होगें और उसका निदान करेगें। ऐसे स्कूल के अध्यापक चुस्त हो जाएगें कि पता नहीं कब कौन अधिकारी आ जाए अपने बच्चे को देखने या मिलने। सरकार के सेवा अधिनियम में यह भी जोड़ना चाहिए कि जो सरकारी नौकरी करेगा उसे अपने बच्चों को अनिवार्य रुप से सरकारी स्कूल में पढाना पड़ेगा। जो भी पंच-सरपंच विधायक-सांसद, मंत्री पद पर रहेगा उसे भी अनिवार्य रुप से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढाना होगा


    सुझाव तो बहुत अच्छा है .... काश ये लागू हो सके ।

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  16. जब सरकार के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढाएगें तभी अन्य पालकों का विश्वास भी उस स्कूल के प्रति बनेगा ...

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